मेची प्रादेशिक अस्पतालमा राजनीतिक चलखेल, शिक्षण अस्पताल गुम्ने जोखिम कायमै
—राजबाबु शंकर
भद्रपुर l कोशी प्रदेश सरकार मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यहाँस्थित प्रादेशिक अस्पताल (साविक : मेची अञ्चल अस्पताल)मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सरकार मातहत नै रहेको यो अस्पताल हस्तान्तरणका लागि पहल गरिरहेको निकै समय भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन अनुसार, कुनै पनि विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम १ सय शैया भएको अस्पताल आवश्यक हुन्छ । मोरङ जिल्लाको बुढीगंगा गाउँपालिका– ४ मा पर्ने हात्तिमुडामा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल नहुँदा चिकित्सा शास्त्र संकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएको अवस्थामा करीब १ महिना अघि त्यहाँको टोलीले प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर आएर स्थानीय जनप्रतिनिधि र अस्पताल विकास समितिसँग स्वास्थ्य प्राविधिक विषयक पठनपाठन र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका निम्ति यो अस्पताल उपलब्ध गराउन छलफल चलाएको थियो ।
आंगिक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न चासो लिइरहेको विश्वविद्यालयको प्रस्तावप्रति त्यसबेला यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि हालसम्म तत्सम्बन्धित ठोस पहल र निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
त्यसपछि पनि विश्वविद्यालयबाट मेची प्रादेशिक अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय सहजकर्ता गोविन्द कोइरालाको पहलमा यही फागुन ९ गते अस्पताल रहेको वडा नं ८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज), अगुवा सामाजिक युवा दिपेश ढकाल, जागरुक उद्यमी नितेश वर्मा, सामाजिक अभियानी स्थानीय नेता तोया गड्तौला, केदार महत लगायतको उपस्थितिमा विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेबीच भएको छलफल पनि सकारात्मक रुपमा अघि बढेको हो । जुन बेला भद्रपुर नगर–प्रमुख गणेश पोखरेल काठमाडौं भएकोले उपस्थित थिएनन् । तर, उनी फर्किएपछि ‘भद्रपुरका निम्ति यो एउटा राम्रो अवसर छ, यसलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न आवश्यक सबै पहल गरौं’ भन्ने मनशायका साथ यस बारे सविस्तार जानकारी दिँदा ‘अहिले हतार नगरौं’ भनिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
यस अस्पतालका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेगरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मातहत मनमोहन शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दा शिक्षण अस्पताल पनि निर्माण हुनुसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले जानकारी दिए । हाल प्रारम्भिक चरणमा विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य प्राविधिक तर्फ स्नातक तहको बीपीएच. र वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन तर्फ बीएमएलटी कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन् । सम्बन्धन नदिइँदा हालसम्म करीब ६ सय विद्यार्थी दक्ष स्वास्थ्य प्राविधिक हुनबाट वञ्चित भएको पनि उनको कथन छ ।
अस्पतालका लागि मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री तथा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल भई सबै पक्ष सकारात्मक भए पनि विश्वविद्यालयलाई अस्पताल हस्तान्तरणका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस सहयोग भने प्राप्त नभएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलकोे गुनासो छँदैछ । पछि गएर यही मेची प्रादेशिक अस्पताल ३ सय शैयाको भएमा यहीँ एमबीबीएस तहको पढाइ हुने समेत उपकुलपति पोखरेलले जानकारी दिए ।
शिक्षण अस्पताल सञ्चालन भएपछिको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र मांग अनुसार फार्मेसी, नर्सिङ, इन्जिनीयरिङ, कृषि, वाणिज्य आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयहरू पनि थप्न सकिने सो विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रदेशका अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राईदेखि हिक्मत कार्कीसम्म अस्पताल हस्तान्तरण बारे सकारात्मक नै देखिएको उनले बताए ।
निश्चय पनि यो विषय प्रदेश सरकार वा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको भन्दा पनि भद्रपुरको र यहाँका साधिकार जनप्रतिनिधिहरूका लागि विशेष चासोको विषय हुनु पर्ने हो, यदि उनीहरू भद्रपुरको सर्वपक्षीय विकास चाहन्छन् नै भने । प्रादेशिक अस्पतालले शिक्षण अस्पतालका रुपमा उन्नत हुन पाउने यो मौका चानचुने होइन पनि । त्यसैले यो सुअवसर फुत्कन नदिनका लागि यहाँका सबै राजनीतिक दल र पक्ष गम्भीर एवम् जिम्मेवार हुन नितान्त जरुरी छ । तर, यस विषयमा सम्भवतः ‘राजनीति’को घुसपैठ भइसकेको छ । कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ नामकरण भएकै कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको हुनसक्ने अडकल कतिपयले गरेको पाइँदैछ ।
विश्वविद्यालयलाई स्वास्थ्योपचार सम्बन्धित प्राविधिक उत्पादन गर्न पठनपाठन एवम् प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न अस्पताल आवश्यक छ । तर, त्यसको भरपूर लाभ भने भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालले पाउने अपूर्व मौकालाई सदुपयोग गर्ने विषयमा कसैले मतान्तर राख्नु पर्ने र कुनै तहले छुस्के राजनीति गर्नु यस नगरको हकमा पक्कै पनि आत्मघाती हुने छ ।
सो विश्वविद्यालयले यहाँको अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने अनुमति पाएसँगै ‘प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर’को नाम परिवर्तन भएर “मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मातहत मनमोहन शिक्षण अस्पताल” भद्रपुर हुने र यहाँबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले पाउने विश्वमान्य प्रमाण–पत्रमा पनि सोही उल्लेख हुने भएबाट स्थानीयस्तरमा अधिकारसम्पन्नहरूबाट फरक सोच र मत राखिएको संशय पनि व्यक्त नभइरहेको छैन । यदि त्यसो नै हो भने भद्रपुरको विकासमा फेरि पनि धक्का लाग्ने पक्का छ, जसरी यस अघि पनि भद्रपुरमा मेची आँखा अस्पताल (हाल: सैनिक मोड, बिर्तामोडमा रहेको) र काठमाडौंस्थित शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र (मुटुको उपचार गर्ने अस्पताल)को एउटा शाखासरह उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न मागिएको अनुमति यहाँका ठूलाबडा भनाउँदाहरूले दुर्नियतवश दिएका थिएनन् !
यी सब कारणहरूले गर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ— भद्रपुर पछि पर्नुको कारण अरु केही र कोही होइन, यहाँँकै स्वनामधन्य कथित स्वघोषित गण्यमान्य नै हुन् ! दूरसोच नभएका भद्रपुरको सन्तुलित विकासमा लापर्वाह जनप्रतिनिधिहरू हुन् । सिलसिलेवार रुपमा यस्तै–यस्तै स्थानीय विकासविरोधी सोच, विवाद, बेमेल र राजनीतिक वैमनस्यले नै निरन्तर पछि पर्दै आएको हो– भद्रपुर !
नेपाल सरकार, इण्डिया सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानबीच २०६० साल असार १६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यही पोलिटेक्निकलाई २०७५–७६ मा सुविधायुक्त ल्याब, कार्यशाला, कक्षा र सबै पूर्वाधार व्यवस्थित गरेर सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गरेको थियो । यो नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो ।
प्रदेश सरकारले २०७६ साल असोज १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार, “मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ ।