भद्रपुर । कानून विपरीत भद्रपुरका १२ वटा निजी विद्यालयहरूले महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । भद्रपुर क्लस्टर नाम दिएका ती संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारी नियमलाई चुनौती दिँदै शैक्षिक क्यालेन्डरमै महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा घोषणा गरेको देखिएको हो ।

सो कार्य वर्तमान कानून विपरीतको भए पनि नियामक भने बेखवर जस्तै देखिएको छ । भद्रपुर नगरपालिका भित्र रहेका ३१ वटा संस्थागत विद्यालयमध्ये राज्यको नीतिलाई चुनौती दिँदै आफू खुसी बिदाको घोषण गर्ने विद्यालयहरूमा विभूति विद्या मन्दिर, प्रज्ञा एकाडेमी, मेरिगोल्ड, डोल्मा मेमोरियल, ग्यालेक्सी इङ्लिस स्कुल, एमरेल्ड एकाडेमी, होलिल्याण्ड, ग्रिनफिल्ड, गुरुकुल पब्लिक स्कुल, इष्टपोइन्ट इङ्लिस स्कुल लगायतका १२ वटा विद्यालयहरूले क्लष्टर नामक समूह गठन गरेर यस वर्षबाट आइतबार अनिवार्य बिदा दिने निर्णय गरेका हुन । यी विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदाका दिन कतिपय समयमा पठनपाठन हुने गरेको छ भने सार्वजनिक बिदा नभएको समयमा बिदा गरिएको अनौठो र असहज दृश्य देख्दा अभिभावक समेत चकित भएको बताउँछन् ।

ती विद्यालयहरूले एउटै क्यालेन्डर बनाएर परीक्षा हुने समयदेखि बिदा दिने दिने मिति समेत शैक्षिक क्यालेन्डरमा एउटै उल्लेख गरेका हुन् । राज्यको नीति नियम विरुद्ध एक जुट भएका ती विद्यालयहरूले छाता संगठन प्याब्सनको निर्णयलाई समेत अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न शिक्षकहरूलाई विभिन्न तालिमहरूको आवश्यक पर्ने भएकोले आधा दिन मात्र पढाइ हुने प्रत्येक शुक्रबार पूरा पढाउने र प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबारका दिन भने पुरै छुट्टी दिने निर्णय गरेको समूह सदस्य तथा एमरेल्ड एकाडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल प्राध्यापक डा. पृथ्वीविक्रम राई तथा प्याब्सन कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष ईसुभ पाण्डेले बताए । प्याब्सन झापा अध्यक्ष छत्र कार्कीले संस्थागत विद्यालय निजी नहुने भएकोले नीति नियम बाहिर गएर जे भन्यो त्यही निर्णय गर्न नमिल्ने बताए ।

यता प्याब्सन भद्रपुर अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्कीले क्लस्टर गठन प्रक्रिया नै नियम विपरीत भएकोले केही संस्थागत विद्यालयले महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने निर्णय प्याब्सनको नीति र नियम विपरीत रहेको बताए । उनले यस विषयमा सुधार गर्न गर्न क्लस्टर पदाधिकारीले नटेर्ने गरेको बताए ।

विद्यालयमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म पठनपाठन र शुक्रवार अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिनु पर्नेमा महिनाको अन्तिम आइतबार छुट्टिदिएर भद्रपुरका ठुला भनिएका विद्यालयहरू उल्टो बाटोमा लागेको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।यस विषयमा बुझ्न खोज्दा नगर शिक्षा शाखा प्रमुख पवित्रा ढकालले क्लस्टर गठन र आइतबार बिदा दिने भन्ने नगरपालिका भित्रका केही संस्थागत विद्यालयको निर्णय बारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वयन समिति झापाले भने प्रचलित कानून मिचेर अगाडि बढ्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको जानकारी दिँदै नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रको नियमनका लागि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले समन्वयन समितिले कारबाहीका लागि केही गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

गर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

भद्रपुरमा त्यस प्रावधान विपरीत विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी विद्यालयले समेत अवैध रूपमा शुल्क असुली रहेका छन् भने निजी विद्यालयले त अझ मनोमानी ढङ्गबाट शिक्षा नियमावली, २०७७ को भावना विपरीत शिक्षामा व्यापार गरिरहेको दृश्यले सरकार छ कि छैन प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता भद्रपुर क्षेत्रका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको निर्देशनमा भद्रपुर सरकार चलेको हो कि भन्ने आशंका जन्माइरहेको छ । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, बिदा उलंघन, कानूनी प्रावधान मिच्ने, शिक्षा नियमावली विपरीतका गतिविधिले भद्रपुर नगर सरकारलाई निजी विद्यालयले चलाइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।

भद्रपुरमा सरकारले तोकेको बिदाका दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने र सरकारले बिदा नदिएका दिन विद्यालय बन्द गर्ने कानूनी प्रावधान विपरीतका कार्य हुँदा समेत नियामक भद्रपुर नगरपालिका, शिक्षा समन्वय हिकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा समेत बेखबर देखिएका घटनाले सरकारी पक्षको उदासीनताले निजी विद्यालयलाई हौस्याइरहेको छ । शनिवार सार्वजनिक बिदा, शुक्रवार आधा दिन बिदा हुने सरकारको स्थापित नीति मिचेर भद्रपुरमा आइतबार बिदा दिन थालेका निजी विद्यालयले स्थापित कानूनी प्रावधानलाई समेत चुनौती दिन थालेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्ने भए पनि भद्रपुरमा अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट खोजी समेत गरेको देखिँदैन भने निजी विद्यालय मनोमानी ढङ्गले चलिरहेका छन् ।

भद्रपुरमा निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क सम्बन्धी विवरण प्रस्ट नहुँदा अभिभावक ठगिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । नगर शिक्षा शाखाका कर्मचारीले हचुवाका भरमा शुल्क अनुमोदन गर्दा शिक्षा नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा शिक्षा क्षेत्रका विकृति रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन समेत गरेको भेटिएको छैन भने संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत गर्न पटक पटक अभिभावक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु लगायत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले दिएको ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण पत्रको समेत खिल्ली उडाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई चरम व्यापारिक विकृतिमा छोडिरहेको छ ।

ऐनले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट स्थानीय अनुगमन र जिल्लास्तरमा समेत शिक्षा क्षेत्रको विकृति रोक्न अनुगमनको व्यवस्था गरेको भए पनि निजी विद्यालयले आर्थिक साइनो गाँसेर झापाभरि नै विकृति फैलाई रहेका भए पनि नियामक निरीह जस्तै देखिने गरेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी अभिभावक, शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधि समेत राखेर पारदर्शी शैलीमा शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ट भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा मनोमानी शुल्क असुल्ने कार्य रोकिएको छैन भने शिक्षक कर्मचारीमाथि चरम शोषण र विभेद हुने गरेको आवाज उठे पनि सरकारी तहबाट विकृति रोक्न कारबाही भएका घटना भने भेटिँदैनन् । विद्यालय निजी हुँदैनन् भन्ने सत्यलाई समेत बुझ्न नसकेका सञ्चालकहरू र पैसाको लोभमा फसेको स्थानीय सरकारी संयन्त्रकै कारण शिक्षामा विकृतिका चाङ बढिरहेको नागरिक समाजको ठहर छ ।