सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि सरकारको निर्णय बमोजिम त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको हो।

'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको ब्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ,' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सरकारले फेसबुक, ट्विटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।