काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले स्थानीय सरकारमा खटाइने कर्मचारी र बजेटलाई निसानामा पारेको भन्दै स्थानीय तहहरू आजित भएका छन् ।

सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो चरणमै ३ करोड रुपैयाँमुनिका योजनाहरू कटौती गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई कठिन हुनेगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिनामापदण्ड प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि एउटा स्थानीय तहमा गएर अवस्था नबुझ्दै तत्काल सरुवा गरिनुले काम गर्नै कठिन भएको बताउन थालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले एकै दिन दुईपटकसम्म सरुवा सूची प्रकाशन गर्ने तथा दिनकै सरुवा सूची निकाल्ने गरेको पाइएको छ । सरुवामा मापदण्ड नबनाएर मनोमानी भएको विषयमा यसअघि पनि राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

अघिल्ला मापदण्डको धज्जी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भन्दै हरेक मन्त्रीले पदबहालीकै दिनदेखि भाषण गर्ने र बिदा हुँदासम्म नबनाउने परिपाटी अघिल्लो सरकारकी मन्त्री भगवती न्यौपानेले तोडेकी थिइन् ।

मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेरै मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने परिपाटी बनाएकी न्यौपानेको कार्यदललाई पनि मन्त्रालयले धज्जी उडाएको छ । मन्त्रालयले समग्र सरुवालाई विधि बनाएर व्यवस्थापन गरेको जनाए पनि पुनः सरुवाको बेथिति मन्त्रालयमा बल्झिएको छ ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्माण भएको सरकारले समेत सरुवामा विशेष रुची देखाएको र जथाभावी सरुवा गर्दा ब्युरोक्रेसीमा अराजकता बढेको पाका प्रशासकहरू बताउँछन् ।

१५० स्थानीय तह अझै निमित्तका भरमा
अघिल्लो सरकारकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरुवा गरेका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूले तोकिएको स्थानीय तहमा नजाँदा अझै १ सय ५० स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकासहित ८ उपमहानगर, ७५ नगरपालिका र ६७ गाउँपालिकामा अझै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भेषराज खनालले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेले १३ भदौमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कामकाज गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । भदौमा मात्रै १ सय ३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १ सय ३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेकी थिइन् । स्थानीय तह घोषणा भएदेखिको करिब १० वर्षमा हुन नसकेको काम सम्पन्न गरेको घोषणा गरेकी न्यौपानेको निर्णयलाई ‘जेनेजी सरकार’ले राजनीतिक दृष्टिले हेर्दै जिम्मेवारीमा नजाने कर्मचारीलाई धाप मार्न थालेपछि स्थानीय तहहरू अझै निमित्तकै भरमा चल्नुपरेको हो ।

मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू र अन्य केही स्थानीय तहहरूमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नगएका कारण पटकपटक ताकेता गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बताइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

पाख्रिबासको प्रतिक्रिया भाइरल
संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जथाभावी सरुवा गरेपछि धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखालाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले ‘प्रत्येक महिनामहिनामा वा दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक–एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने’ भन्दै व्यंग्यात्मक जवाफ फर्काएका छन् । मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकाको अवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम जानकारी हुँदा र परिचय तथा नगरक्षेत्र सर्सती पुग्न पनि नपाउँदै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइन थालेपछि आजित भएको पाख्रिबासका नगरप्रमुख गुरुङले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।