काठमाडौं । सरकारी जागिरमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने र शैक्षिक योग्यता दाबीका लागि नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

करार तथा अस्थायीबाट सेवा प्रवेश गरेका, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएर समयक्रममा स्थायी तथा बढुवा हुँदै गएकामा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोगको बिगबिगी रहेको अख्तियारको सूक्ष्म अनुसन्धानले फेला पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार मात्रै बढुवाको नजिकै पुगेका नेपाल प्रहरीका एक जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लालबाबु गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति र करारमा ज्यादा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अनुसन्धान सम्बद्ध नियामक निकायका अनुसन्धान अधिकारीले भने राजनीतिक दलका सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका अधिकारीले आफ्नो सचिवालयमा राख्ने कर्मचारीलगायतमा यस्तो प्रवृत्ति देखापरेको बताएका छन् ।

करारमा नियुक्ति गरिएकाको हकमा समेत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएको गाइँगुइँ चल्ने गरेको र त्यसकै आधारमा समेत उजुरी पर्ने गरेको समेत प्रवृत्ति पाइएको छ ।

प्रशासनिक तथा सामान्य तहका कर्मचारीमा मात्र नभई प्राविधिक र विशेष सेवामा समेत नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग भएको पाइएपछि आयोगले विगतको सुस्त अनुसन्धानमा गति बढाएको हो । ५ वर्षे अवस्था विश्लेषण गर्दा अघिल्ला ३ वर्षको तुलनामा पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा राम्रो अनुपातमा अनुसन्धान र अभियोजन वृद्धि गरेको तथ्यांक देखिएको अख्तियारका आयुक्तले बताए ।

मंगलबार मात्रै बढुवाको नजिकै पुगेका नेपाल प्रहरीका एक जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लालबाबु गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरेसँगै कानुन कार्यान्वयन जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीमा भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र लापर्बाहीको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

यसअघि परीक्षा नियन्त्रक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिकित्सकजस्ता जिम्मेवार पदमा आसीन रहेकाहरूले नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए ।

मंगलबार मुद्दा दायर गरिएका नेपाल प्रहरीका एसएसपी जस्तै– डाक्टर, इन्जिनियरदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्ति लिएकाहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी उपाधि तथा नियुक्ति लिएको पाइएको आयोग सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारी नोकरी तथा राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढेपछि आयोगले यस्ता उजुरीको अनुसन्धान र फस्र्यौट गर्ने प्राथमिकता बढाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।