३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री अब अनिवार्य रूपमा फर्म वा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले उच्च मूल्यको घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित अघि सारेको यो नीतिले एकातिर बजारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर सुस्त अर्थतन्त्रका बीच थप कडाइले कारोबारलाई अझ दबाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत (लाइसेन्स) लिन १ सय ९८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सुरुमा ३० दिनका लागि खुलाइएको आवेदन अवधि दुईपटक म्याद थप गरी कुल ४५ दिनसम्म कायम गरिएको थियो, जुन गत मंसिर २७ गते समाप्त भएको थियो । यस अवधिमा आवश्यक कागजातसहित निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य आवेदन पर्नु सरकारको नयाँ व्यवस्थाप्रति चासो र तयारी दुवै रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य, किन आयो यस्तो नीति ?

सरकारले २७ असोज, २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार फर्म वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । मालपोत ऐन, २०३४ मा उल्लेखित इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ ।

उच्च मूल्यको घरजग्गा कारोबार लामो समयदेखि अनौपचारिकता, वास्तविक मूल्यभन्दा कम घोषणा, कर छल र कालोधनको प्रयोगसँग जोडिँदै आएको छ । व्यक्तिगत नाममा हुने ठूला कारोबारले राजस्व चुहावट बढाएको निष्कर्षसहित सरकारले अब कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य गरेर अभिलेखीकरण, कर दायित्व र वित्तीय अनुशासन कडा बनाउन खोजेको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू कर प्रणालीमा आबद्ध हुने, लेखापरीक्षण अनिवार्य हुने र कारोबारको स्पष्ट ट्र्याकिङ सम्भव हुने भएकाले यसले दीर्घकालमा बजार सुधार्नेछ । ‘घरजग्गा बजारलाई व्यवस्थित नगरी अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था त्यसतर्फको आधारभूत कदम हो ।’

लाइसेन्स शुल्क र मापदण्ड

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई कर दायित्व पूरा गरेका कम्पनी मात्र इजाजतका लागि योग्य हुनेछन् । कारोबार क्षमताअनुसार इजाजत शुल्क तोकिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले साना दलालभन्दा संगठित, पूँजीयुक्त र उत्तरदायी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । तर, घरजग्गा व्यवसायीहरू भने यो शुल्क र कागजी प्रक्रिया सबैका लागि सहज नहुने बताउँछन् । ‘बजार आफैं सुस्त छ, यस्तो बेला थप लागत र प्रक्रिया थोपर्नु व्यवहारिक हो कि होइन, पुनर्विचार हुनुपर्छ,’ एक व्यवसायीको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।