संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८३ ले कम्प्युटर अपरेटर पदको भविष्यलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि जन्माएको छ। सरोकारवालाहरूले सरकारले विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर पदको वास्तविक प्रकृति र भूमिकालाई नबुझी नीतिगत निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा राय तथा सुझाव आह्वान गरिरहेको छ। तर पनि कम्प्युटर अपरेटरहरू भने आफ्नो वृत्ति विकासको बाटो नै बन्द हुन सक्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले विगतदेखि कायम रहेको प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था यथावत राख्न माग गर्दै आएका छन्।

कर्मचारीहरूको भनाइमा, कम्प्युटर अपरेटर पदको हालसम्मको अभ्यास, निजामती सेवा नियमावली २०५०, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा लोक सेवा आयोगका सिफारिसहरूले समेत उनीहरूलाई प्रशासकीय समूहमै राख्न उपयुक्त ठहर गरेको छ। त्यसैले नयाँ विधेयकमार्फत सो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु नीतिगत रूपमा असंगत हुने उनीहरूको दाबी छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गर्ने संकेत देखिएको छ। तर सरोकारवालाहरूले यसलाई गम्भीर त्रुटि ठानेका छन्। “साइकल चलाउन जान्ने व्यक्तिलाई जहाज उडाउन दिएजस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ,” एक कर्मचारीले भने, “यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ।”

उनीहरूका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरू मुख्यतः प्रशासकीय सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी हुन्, जसको प्रवेश न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (SLC वा +2) र छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिमका आधारमा हुन्छ। जबकि सूचना प्रविधि सेवा गहिरो प्राविधिक ज्ञान, इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि र विशिष्ट सीप आवश्यक पर्ने जटिल क्षेत्र हो।

यस्तो अवस्थामा अप्राविधिक पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई प्राविधिक सेवामा समावेश गर्दा न उनीहरूको वृत्ति विकास सम्भव हुन्छ, न प्रभावकारी कार्यसम्पादन नै। “न बढुवा हुने, न काम गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ,” सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।

यसको प्रभाव प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित नहुने उनीहरूको तर्क छ। प्रविधि प्रणालीमा कमजोरी, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, निर्णय प्रक्रियामा अवरोध र नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा गिरावट आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। “अहिले पनि सच्याउने समय छ,” एक सरोकारवालाले भने, “नीति निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

विज्ञहरूका अनुसार नीति निर्माण केवल संरचना मिलाउने प्रक्रिया मात्र होइन, क्षमता, योग्यता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय हो। त्यो सन्तुलन बिग्रिएमा यसको असर कागजमा मात्र सीमित नहुने, जनजीवनमै देखिने चेतावनी दिइएको छ।

अन्ततः, यो विवाद केवल एउटा पद वा समूहको मुद्दा नभई सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। योग्य व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिने सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेसम्म प्रभावकारी शासन प्रणालीको अपेक्षा गर्न नसकिने देखिन्छ।