कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,विराटनगर
कृषि तथा पशुपन्छी विकास केन्द्र,भद्रपुर
कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखा,अर्जुनधारा न.पा झापा

महोदय,  म एक किसानको हैसियतले यो औपचारिक गुनासोको रूपमा लेख्दैछु, जसद्वारा देशभरका किसानहरूलाई असर पारिरहेको गम्भीर र निरन्तर समस्यातर्फ तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसले किसानहरूको जीविकोपार्जन अत्यन्त कठिन बनाइरहेको छ। तर विडम्बना के छ भने, किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुहरूको मूल्य भने अत्यन्त न्यून रहिरहेको छ।

विशेष गरी दूधको मूल्य निर्धारण अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। किसानहरूलाई प्रति लिटर रु. ५०–५५ को दरमा दूध बेच्न बाध्य बनाइएको छ, जुन लगभग पानीकै मूल्य सरह हो। तर यही दूध डेरी कम्पनीहरूले बजारमा रु. १००–१२० प्रति लिटरमा बिक्री गरिरहेका छन्। यो अत्यधिक मूल्य अन्तरले बजार प्रणालीमा स्पष्ट अन्याय, शोषण तथा नियमनको अभाव देखाउँछ।

यस्तै अवस्था तरकारीमा पनि देखिएको छ, जहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउँछन् भने उपभोक्ताहरूले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपरेको छ। यस्तो असन्तुलित प्रणालीले किसानहरूलाई निरुत्साहित मात्र नभई देशको कृषि क्षेत्रको भविष्यलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ।

यससँगै, म स्थानीय तहहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन चाहन्छु। किन स्थानीय तहहरू प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन्? स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा किसान संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। तर व्यवहारमा यस सम्बन्धी कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ, जसले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ।

यस विषयमा निम्न कानुन तथा नीतिहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको देखिन्छ:

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५: उपभोक्ता र उत्पादक दुवैको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था भए तापनि मूल्य असन्तुलन कायम छ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३: बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने भए पनि बिचौलिया र कम्पनीहरूको एकाधिकार देखिन्छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५: किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४: स्थानीय तहले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यसको अभाव देखिएको छ।
कृषि विकास रणनीति (ADS): किसानको आय वृद्धि र बजार पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।
किसानहरूको हित संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न नसक्नु दुःखद र अस्वीकार्य छ। मूल्य नियन्त्रण तथा पारदर्शिता कायम गर्नमा भइरहेको ढिलाइ र बेवास्ता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

तसर्थ, म सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्तै कडा कदम चाल्न, उचित मूल्य निर्धारण गर्न, बजारमा निष्पक्षता कायम गर्न तथा किसानमाथि भइरहेको शोषण अन्त्य गर्न दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछु। साथै, स्थानीय तहहरूको प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट उत्तरदायित्व र कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दछु। यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिई यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। अन्यथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि थप कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।

धन्यवाद।

भवदीय, मिश्र कृषि फार्म, अर्जुनधारा नगरपालिका