स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूले कानुन विपरीत मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षककाे कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुन विपरीत इन्धन खर्च र बैठक भत्ता लिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार इन्धन र बैठक भत्ता प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

तर,यो वर्ष ४ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको इन्धनमा १० लाख २१ हजार सकाएका छन्। यस्तै, १७ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार गरी ६५ लाख ५६ हजार बढी भुक्तानी गरेको पाइएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यस्ता खर्च कानुनबमोजिम मात्र गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। कानुन विपरित ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्ति गरी ४ करोड बढी,१६ स्थानीय तहका पदाधिकारी स्वीकृति नलिइ विदेश भ्रमणमा ५० लाख ९४ हजार सकाएको पनि पाइएको छ।

ती पदाधिकारीहरू सरकारको स्वीकृति बेगर डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा भ्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यतिमात्रै होइन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोष थप पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन।

तर, यो वर्ष १४ स्थानीय तहले करारमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सञ्चय कोषबापत थप १ करोड ७१ लाख ६१ हजार खर्च लेखेको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीय सेवा गठन,सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।

यो वर्ष २४६ स्थानीय तहले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ९१ करोड १३ लाख ३० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मापदण्ड तयार गरी कार्यसम्पादनका आधारमा यस्तो भुक्तानी गर्नु महालेखाले निर्देशन दिएको छ।