भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै दुई देशबीचको सीमांकनको कार्य करिब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।

प्रवक्ता जयसवालकाअनुसार गण्डक नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण केही क्षेत्रमा सीमांकनका विषयहरू सुल्झिन बाँकी रहेका हुन्। यसका साथै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रहरूमा पनि सीमा वारपारको कब्जा र दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) अतिक्रमणका केही घटनाहरू देखिएकाले त्यसको संयुक्त रूपमा नक्शांकन भइरहेको उनले बताए। नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला पूर्णतः द्विपक्षीय विषया भएकाले कुनै पनि तेस्रो मुलुकको भूमिका नरहने स्पष्ट पारे।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतवार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल र भारत सीमा समस्याबारे कुटनीतिक पहल भइरहेको र बेलायतलाई पनि यसबारे कुटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिएका थिए।

उनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेपछि अहिले नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। सोही कारण भारतले स्पष्टिकरण दिएको हो। सीमासम्बन्धी सबै प्राविधिक र कुटनीतिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई देशबीच प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।

दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै प्रवक्ता जयसवालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरका साथै राजनीतिक दलहरूबीच पनि गहिरो र पुरानो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय नेपालबाट भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू र विभिन्न तहमा भइरहेका भेटवार्ताहरूले आपसी सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइरहेको उनले बताए।