भद्रपुर नगरपालिकाको बजेट आकार बढयो, एक अर्ब ७ करोड प्रस्ताव
भद्रपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को एक अर्ब ७ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधवार भद्रपुर नगरपालिकाको १८ औं नगर सभाले स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख राधा कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भन्दा झन्डै २७ करोड आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
उपप्रमुख कार्कीले प्रस्तुत गरेकी बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ल्याएको जस्तो नै देखिन्छ । २०८१/०८२ मा एक अर्ब ९ करोड एक लाख ६९ हजार रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको थियो । यो पटक चुनावी बजेट रहेकोले नगरपालिकाले घाटा नै भएपनि बजेटको आकार बढाएर ल्याएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाको अनुमानित बजेट स्रोतहरूमा संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ करोड ८० लाख २ हजार, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट ४ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट एक करोड १० लाख, संघीय समानीकरण अनुदान १७ करोड ३५ लाख, संघीय सशर्त अनुदान ३० करोड ३ लाख, संघीय सशर्त अनुदान पुँजीगत २८ लाख, संघीय समपूरक अनुदान ३५ लाख, संघीय विशेष अनुदान २ करोड ८४ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ६७ लाख ४६ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान ३ करोड ४२ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् ।
नगरपालिकाले अनुमानित खर्च विवरणतर्फ कृषि, पर्यटन, उद्योग, तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय आदि क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३ करोड ७५ हजार रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण आदि क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक विकास क्षेत्रमा ३७ करोड ७५ लाख २ हजार रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै सडक तथा पुल, सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदि क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ करोड १४ लाख ७३ हजार रहेको छ । ऐन कानून तर्जुमा, संस्थागत विकास, राजस्व परिचालन, योजना व्यवस्थापन, क्षमता विकास, विद्युतीय शासन, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना व्यवस्थापन आदि क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूका लागि उपदान लगायतका सुविधा तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन गर्न सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रमा २५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको उनले बताइन् । त्यसैगरी विकास तथा सेवा प्रवाह प्रति नगरवासीहरूको चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी वडागत बजेट सीमा (सिलिङ) मा बढोत्तरी गरिएको छ । वडागत सिलिङतर्फ कुल १२ करोड ५० लाख रहेको छ । सो बजेटबाट पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, खानेपानी, लक्षित वर्ग. सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजाति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिम लगायतका विषयहरूमा वडाबाट नै प्राथमिक सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले समृद्ध नगरको परिकल्पना, हामी सबैको साझा चाहना भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, खेलकुद, कृषि, रोजगार प्रवद्र्धन, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको उनले बताए । सभामा जनप्रतिनिधिहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ नगर प्रमुख पोखरेलले दिँदै अर्को सभा असार २८ गते बस्ने जानकारी दिए ।