झापा । झापामा पछिल्लो तीन वर्षयता चैते धानको खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको छ। किसानले आफूले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य नपाएपछि खेती गर्न छाड्दा जिल्लामा चैते धानको उत्पादन खस्किएको हो।

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ हजार ७५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८९ हजार ६५५ दशमलव तीन मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको छ। यो परिमाण गत वर्षको तुलनामा ७ हजार ४७८ दशमलव सात मेट्रिकटनले कम हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ९५० हेक्टरमा १ लाख ६ हजार १३४ मेट्रिकटन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ८५० हेक्टरमा १ लाख ४ हजार १४ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको थियो। जिल्लामा धानखेतीको क्षेत्रफल र कुल उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्वमा भने केही सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ दशमलव २४ रहेको उत्पादकत्व बढेर गत वर्ष ५ दशमलव ३२ र चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ३५ पुगेको छ।

मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनाको मुख्य कडी मानिएको चैते धानको बजार मूल्य र सरकारी खरिद नीतिको अभावका कारण कृषकहरू अहिले यसको विकल्प खोज्न थालेका छन्। उचित मूल्य नपाएपछि अधिकांश किसान धानखेती छाडेर मकै तथा अन्य बालीतर्फ मोडिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाको ४६ हजार १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती गरिएको थियो, जसमा २ लाख ८३ हजार १८७ दशमलव ८८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ। गत वर्ष ४४ हजार ६२० हेक्टरमा ३ लाख ५१ हजार ४२६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको थियो। यस पटक वर्षाका कारण मकैको कुल उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्व भने ७ दशमलव ८८ बाट वृद्धि भई ७ दशमलव ८९ पुगेको छ। धान सुपरजोन कचनकवलकी किसान पुष्पा रिमालले धानको मूल्य नै नपाएपछि मकैखेती गर्न थालेको बताउँदै यस वर्ष मकैको मूल्य राम्रो भए पनि वर्षाले नोक्सान पुर्‍याएको गुनासो गरिन्।

किसानहरू अहिले ६०० देखि ६५० रुपैयाँ प्रतिमन (४० किलो) मा चैते धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। यो मूल्यले किसानको लागत समेत नउठ्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्ट बताउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकेको थियो, जुन प्रतिमन हिसाब गर्दा १ हजार १४२ रुपैयाँ ४० पैसा हुन्छ। तर बजारमा किसानले सरकारी मूल्यको आधा जति मात्र पाइरहेका छन्। सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४६३ र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि चैते धान उत्पादन गर्ने किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने नीति लिए पनि व्यावहारिक रूपमा सरकारी संयन्त्रबाट धान खरिद गर्ने वा समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ। बजार पूर्ण रूपमा निजी व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहँदा किसान मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर मात्र हुँदैन, बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

वर्षे धानको क्षेत्रफल बढाउने ठाउँ देशमा अब बाँकी छैन, त्यसैले चामलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चैते धानकै उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन।’ सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान आफैँ खरिद गरिदिने वा बजार मूल्य सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी नगरे खेती अझै घट्दै जाने र यसले मुलुकमा गम्भीर खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराएका छन्।