झापा । गाउँघरका सक्रिय झोले एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम वर्षेनि बढ्दै गइरहेको पाइएको छ ।
सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भद्रपुर नगरपालिकाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग गरेको समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । 
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित छलफलमा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था, श्रमिक ठगी न्यूनीकरण, कानुनी व्यवस्था, आप्रवासी स्रोत केन्द्रको भूमिका तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सामीका कार्यक्रम संयोजक शेखर बुढाथोकीले जानकारी गराएका थिए । 
चालु आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म कोशी प्रदेशका आप्रवासी स्रोत केन्द्र तथा उपकेन्द्रबाट ७२ हजार १७० जनाले सेवा लिएका छन् । यस अवधिमा ७०३ वटा समस्या दर्ता भएकामध्ये २५९ वटा समस्या समाधान भइसकेका छन् भने पीडितको पक्षमा करिब ११ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गराउन सफल भएको कार्यक्रम संयोजक बुढाथोकीले बताए । 
भद्रपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत हालसम्म १५ हजार ७३४ जनालाई सूचना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ११७ वटा समस्यामा सहजीकरण गरिएको, तीमध्ये ५६ वटा समस्या समाधान भई पीडितले २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको उनले बताए । 
साउदी अरेबियाको जीओएसआई (सामाजिक बीमासम्बन्धी सामान्य संगठन) कार्यक्रममा झापाबाट १२ जनाको समस्या सहजीकरणको माध्यमबाट आठ जनाले सेवा प्राप्त गरी एक करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएको छ । त्यसमा बढी ६० लाख र कम्तीमा १२ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए । 
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालबाट दैनिक औसत दुई हजार २९९ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अधिकांश नेपाली श्रमिक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरेबिया, मलेसिया तथा अन्य खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् भने विदेश जानेमध्ये करिब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका छन् । 
नेपालका करिब ७६.५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त गर्ने गरेका छन् । दैनिक सरदर ३ देखि ५ जना बाकसमा फर्किरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा दिनदिनै ठगी, जालसाजी भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘स्वदेशमा नभई विदेशमा पुगेपछि पनि नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम बढ्दो छ ।’   
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तीमध्ये कोशी प्रदेशबाट मात्रै एक लाख ७७ हजार ६५५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कोशी प्रदेशभित्र झापा जिल्ला सबैभन्दा अगाडि रहँदै ३८ हजार ८०० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठसम्म झापाबाट ३२ हजार ११४ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको उनको भनाई छ ।  छलफलमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, श्रमिक शोषण, सम्झौताविपरीत काममा लगाउने, बढी शुल्क असुल्ने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्ने, उद्धार, शव फिर्ता तथा कानुनी सहायताजस्ता समस्याबारे पनि जानकारी दिइएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा यस्ता कसुरमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद तथा तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । 
नगरपालिकाको सामी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्रले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा पहुँच, उद्धार तथा कानुनी सहजीकरणलगायतका सेवा प्रदान गरिरहेको नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । 
नेपाली श्रमिकहरूलाई ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको त्यस्ता गतिविधि रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा म्यानपावर व्यवसायी आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालेले प्रशासन कार्यालयमा पनि दैनिक जसो वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी सम्बन्धी उजुरी परिरहेकोले यसको समाधान पनि म्यानपावर व्यवसायीबाट हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । जिल्ला २०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा १३० वटा मात्र संघमा दर्ता रहेको बुझिएकोले अब जिल्लाका हरेक म्यानपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन गरिने उनको भनाई छ । 
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ झापाका संस्थापक सचिव चन्द्रप्रसाद पाठक, संघका उपाध्यक्ष राज सिलवाल, महासचिव निरकुमार खत्री, पत्रकार राजु पाठक लगायतले मेडिकल फेल भएका श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने कार्य रोक्न, सरकारले तोकेको सेवा शुल्क मात्र लिन, श्रमिकलाई सम्झौताअनुसारकै काममा पठाउन, नियमित अनुगमन गर्न, प्रतिबन्धित मुलुकमा कामदार नपठाउन, आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन तथा ठगीमा परेका श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।