नरेन्द्र ढकाल । झापा

झापाका किसान सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा अभावकै बीच पनि खेती गर्न बाध्य भएका छन् । निर्वाचनको समयमा झापासहित पूर्वका जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर भाषण गर्दै कृषिका समस्या बुझेको बताएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठन भएकाले चार महिना बित्न लाग्दा समेत किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्दा मलको अभावकै बीच पनि धान रोपाइँमा झापाका किसान व्यस्त रहेका छन् ।

नेपालकै प्रमुख धान उत्पादन जिल्लामध्ये एक झापा यतिबेला दोहोरो सकटसँग जुधिरहेको छ । एकातिर धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको चरम अभाव छ भने अर्कोतिर तीव्र सहरीकरणका कारण वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । यी दुई समस्याले झापाको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामै दीर्घकालीन चुनौती थपिएको कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार जिल्लामा धानबालीका लागि १३ देखि १४ हजार मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म दुई हजार चार सय मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध भएको छ । त्यो मल पनि गत वैशाख महिनादेखि हालसम्मको हो ।

त्यस्तै आठ हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक रहेकामा करिब दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति भएको छ । माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तरका कारण किसानले समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । यो समस्या झापामा मात्रै सीमित छैन ।

देशभर नै धान रोपाइँका बेला रासायनिक मल अभाव देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा किसान भारतसम्म मल खोज्न पुग्ने र सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि झन् कठिनाइ बढेको छ । किसानले खेतबारीदेखि मल अभावको विषय पटक पटक उठान गर्दा समेत यो विषय सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रीले किसानका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले किसानलाई मल खै भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन् । मलको अभावका बीच पनि किसानले रोपाइँ भने धमाधम गरिरहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार हालसम्म झापामा ६१.८ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । तर, पर्याप्त मल नपाए उत्पादन घट्ने निश्चितजस्तै भएको किसानहरूको गुनासो छ ।

मलका विषयमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मल बिक्रेता सहकारी संस्थाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको र मल आउने बित्तिकै किसानलाई उपलब्ध गराउने विषयमा पहल भइरहेको बताइएको छ । परम्परागत रोपाइँ सँगसँगै कृषि ज्ञान केन्द्रले झापाका विभिन्न ठाउँमा परीक्षणका रूपमा मेसिनबाट धान रोप्ने कार्य समेत शुरु गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिए ।

यसैबीच, झापामा खेतीयोग्य जमिनको तीव्र ह्रास हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षअघि ८७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा अहिले यो घटेर ७५ हजार चार सय ५९ हेक्टरमा झरेको छ । अर्थात् एक दशकमै झापाले करिब १२ हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिन गुमाइसकेको छ । तीव्र सहरीकरण तथा अब्यवस्थि प्लटिङका कारण झापामा खेती योग्य जमिन मासिँदै गएको हो ।

अव्यवस्थित कित्ताकाट, तीव्र सहरीकरण, आवास विस्तार र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेतीयोग्य जमिन प्रयोग हुनु यसको मुख्य कारण भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले बताए । उनले भने– उत्पादनशील कृषि जमिन घट्दै जाँदा भविष्यमा खाद्यान्न उत्पादनमा अझ ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय स्तरमा धान उत्पादन घट्ने र यसको असर खाद्य सुरक्षा तथा आयातमा पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बिर्तामोडका अनुसार ५० केजी युरिया मलको आधार मूल्य आठ सय आठ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने स्थानीय तहले ढुवानी खर्चका आधारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने प्रशासनको चेतावनी छ । मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न जिल्ला प्रशासनले कडाइ गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला रासायनिक मल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले सहकारीमार्फत हुने वितरणलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । अब प्रत्येक किसानको नाम, मोबाइल नम्बर, खेतीयोग्य क्षेत्रफल, खरिद गरेको मलको परिमाण तथा बिल विवरण अनलाइन अभिलेखमा राखिएपछि मात्रै नयाँ मल उपलब्ध गराइने व्यवस्था लागू गरिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बिर्तामोडले जनाएको छ ।

हालसम्म बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कचनकवल, कनकाई, कमल, दमक, गौरादह र गौरीगञ्जले आफ्नो कोटाको मल उठाइसकेका छन् भने मेचीनगर, बिर्तामोड, हल्दीबारी, झापा गाउँपालिका, भद्रपुर र शिवसताक्षीमा केही परिमाण अझै ढुवानी हुन बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङ बिर्तामोडका प्रमुख विष्णु न्यौपानेले जानकारी दिए ।

झापा कृषिका लागि उर्वर भूमि भएको जिल्ला मानिए पनि समयमै पर्याप्त मल आपूर्ति हुन नसक्नु र खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घट्दै जानुले आगामी वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । सरोकारवालाहरूले तत्काल मल आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।