झापा । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले केरा विकास खेती कार्यक्रम अन्तरगत एउटा फार्मलाई मापदण्ड विपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र झापाबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुदान वितरण गर्दा मापदण्ड विपरीत भुक्तानी गरिएको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल, २०७७ को बुँदा नम्बर ४.२.४ मा तेलहन, मसलाबाली र फलफूलका लागि तराई क्षेत्रमा न्यूनतम १०० हेक्टर क्षेत्रफल पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र अनुदानग्राहीलाई केरा खेती विकास कार्यक्रममा लागि रु ७ लाख १२ हजार भुक्तान गरेको पाइएको छ ।

भुक्तान गरेकोमा जग्गाको क्षेत्रफल ४५.३८ हेक्टरभन्दा मात्र रहेको देखिन्छ । ब्लकको मापदण्ड तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल नभएको फार्मलाई ब्लक विकास कार्यक्रमको लागि भुक्तानी गरेको रकम रु ७ लाख १२ हजार नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परियोजनाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउन उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएको छ।