कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको लामो समयदेखि बाँकी रहेको कर र नवीकरण दस्तुरको बक्यौतामा जरिबाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ को अनुसूची–२ अनुसार निश्चित अवस्थाका सवारीसाधनले तोकिएको रकम मात्र बुझाएर बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबानाबाट छुट पाउने भएका हुन् । प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलका अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सवारीसाधन कर वा ब्लुबुक नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सवारीसाधनले पछिल्लो तीन वर्षको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिबाना बुझाएपछि त्यसअघिको अवधिमा लाग्ने जरिबाना छुट पाउनेछन् । यो सुविधा २०८४ जेठ मसान्तसम्म उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सवारी कर नतिरेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको दर्ता खारेज वा लगत कट्टा गर्न चाहने सवारी धनीले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को एक वर्षको सवारी कर मात्र बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबाना छुट दिई सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिनेछ । यो सुविधा पनि २०८४ जेठ मसान्तसम्म लागू हुने पौडेलले बताए ।

बीस वर्ष आयु पूरा भई स्क्रयापमा गएका, जफत गरिएका वा सवारी दुर्घटनामा परी सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्दा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सवारीको कर बाँकी रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को सवारी कर मात्र बुझाएपछि बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गर्न सकिनेछ ।

सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) हराएको वा नासिएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता सवारीको लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको छ । सरकारी निकायको नाममा दर्ता भएका सवारीसाधन लिलाम गर्दा बाँकी रहेको सवारी करसमेत छुट हुने व्यवस्था छ ।

सरकारी सवारी लिलाम गरी लगत कट्टा गर्दा बाँकी अवधिको सवारी कर असुल नगरी लगत कट्टा गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३–८४ भित्र लागू हुनेछ ।

यो छुट सुविधा कोशी प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा लागू हुनेछ । अर्थात्, ब्लुबुकमा साविकको अञ्चल कोड ‘मे’ वा ‘को’ तथा प्रदेश कोड प्र. १/प्रदेश–१ वा कोशी प्रदेश दर्ता नम्बर रहेका सवारी साधनले उक्त सुविधा पाउने जानकारी पौडेलले दिए ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर नतिरेका, सञ्चालनमा नरहेका तथा प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सवारी धनीले सम्बन्धित यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयमार्फत तोकिएको अवधिभित्र छुट सुविधा लिन सक्नेछन् ।