नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले १० बुँदे  ‘झापा घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ । इक्यानले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको संस्थागत सुदृढीकरण, व्यवसायिक अधिकारको संरक्षण, विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘झापा घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको हो । 
बिर्तामोडमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको इक्यान लिडर्स मिट ३.० को समापनसँगै आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । देशभरका इक्यान शाखाका प्रमुख, केन्द्रीय नेतृत्व, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार तथा सदस्यको सहभागिता रहेको छलफलबाट घोषणापत्र तयार गरिएको इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालले घोषणापत्रले तत्कालीन व्यावसायिक समस्यालाई मात्र नभई आगामी दिनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यदिशा तय गरेको बताए। घोषणापत्रमा व्यवसायिक अधिकारको संरक्षण, निष्पक्ष तथा पारदर्शी नियमन, विद्यार्थी र अभिभावकको सुरक्षा, केन्द्रीय कार्यालय र शाखाबीच रणनीतिक एकता, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा साझेदारी विस्तार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई छ । 

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति इक्यानको असहमति

इक्यानले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ को कानुनी अस्तित्व र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरे पनि त्यसका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । इक्यान केन्द्रका महासचिव भवनाथ हुँमागाईंका अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रमा असमान प्रभाव पार्ने वा अव्यावहारिक प्रावधानबारे तथ्य, कानुनी आधार र व्यवसायिक प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद गरिनेछ। यसका लागि कानुनी प्रावधानको विस्तृत समीक्षा, कानुनी विशेषज्ञको राय, धरौटी व्यवस्थाको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी तथ्य तथा प्रमाण सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायसमक्ष लिखित माग तथा आपत्ति प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइएको छ । वार्ता र संवादबाट समाधान ननिस्किए उपलब्ध कानुनी उपचारका विकल्पको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
साथै इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। इक्यान केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायको स्वामित्व, सञ्चालन, नियमन र जवाफदेहिता नेपालमा स्थापित कानुनी तथा संस्थागत आधारभित्र रहनुपर्ने बताए । विदेशी लगानीको विषयलाई व्यवसाय विस्तारसँग मात्रै नभई नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायको स्वायत्तता, संस्थागत संरचना र जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  
त्यस्तै, डिजिटल प्रविधि, एडटेक कम्पनी तथा अनलाइन सेवा प्रदायकको प्रभाव बढ्दै गएकाले नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मलाई समेत प्रचलित कानुन र नियामक मापदण्डको दायरामा ल्याउनुपर्ने जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रविधि र नवप्रवर्तनको विरोध नगर्ने स्पष्ट गर्दै सेवा दर्ता, विद्यार्थी तथा उपभोक्ता संरक्षण, तथ्याङ्क सुरक्षा र गोपनीयता, सेवा शुल्कमा पारदर्शिता तथा कानुनी जवाफदेहिताको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । 

विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने योजना

इक्यानले दूतावास, उच्चायोग, कूटनीतिक नियोग तथा शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यालयसँग नियमित र परिणाममुखी सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । विद्यार्थीको विदेश अध्ययन, भिसा प्रक्रिया, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक गन्तव्यसम्बन्धी सूचना र परामर्शका विषयमा कूटनीतिक निकायसँग संस्थागत संवाद बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यससँगै नेपालबाट विद्यार्थी विदेश पठाउने परम्परागत भूमिकाबाट अघि बढ्दै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने ‘इनबाउन्ड एजुकेसन मोबिलिटी’ अवधारणालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने इक्यानले जनाएको छ । इक्यानका अनुसार कोशी प्रदेशसमेत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेकाले पहिलोपटक झापामा इक्यान लिडर्स मिट आयोजना गरिएको थियो । 

‘इक्यान भिजन २०३०’ लाई आधार बनाउने

झापा घोषणापत्रले इक्यान लिडर्स मिट ३.० मा प्रस्तुत ‘इक्यान भिजन २०३०’ लाई संस्थागत स्मृतिका रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी यात्राको मार्गचित्र बनाउने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा कर्पोरेट संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । महासचिव हुँमागाईंले इक्यानलाई विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्व गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण घोषणापत्रले अघि सारेको बताए । इक्यान झापाका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार करिब १५० जना सहभागीलाई इक्यानको नेतृत्व, नीति र आगामी यात्राका विषयमा जानकारी गराउँदै सुझाव सङ्कलन गरेर घोषणापत्र तयार गरिएको हो । उनले लिडर्स मिट सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।