सर्वोच्च अदालतले झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका भुटानी शरणार्थीका तीन सन्तानलाई बाबुआमासँग पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अमेरिका जान आवश्यक ‘निकास अनुमतिपत्र’ (एक्जिट परमिट) उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। प्रशासनिक निकायको अनिर्णय र आलटालका कारण शरणार्थीका सन्तानलाई परिवारसँग पुनर्मिलनको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अङ्गारी, सन्ध्या अङ्गारी र सृजन अङ्गारीले निकास अनुमतिपत्र नपाएपछि गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। गत साउन २७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। निवेदकका बुबा मोनी कुमार अङ्गारी सन् २०१५ मा तेस्रो देश पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुगेर त्यहाँको नागरिक बनिसकेका छन्। आमा गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी छन्। बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि अमेरिकाको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउँदा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारले यात्रा वा निकास अनुमतिपत्र दिएमा भिसा जारी गर्ने जनाएको थियो।

तर, आवश्यक कागजात, जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित तथा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनसहित गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक निवेदन दिँदा पनि निर्णय नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारी पक्षले भने बुबाको नाम तेस्रो देश गएपछि शरणार्थीको लगतबाट हटिसकेको र आमाको नाम शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा नरहेको भन्दै अनुमति दिन नसकिने जिकिर गरेको थियो।

अदालतले भने प्रशासनिक अभिलेखमा नाम नरहेको जस्ता प्राविधिक कारण देखाएर पारिवारिक पुनर्मिलनमा अवरोध गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। निवेदकहरू बेलडाँगी शिविरमै जन्मिएको, नाता प्रमाणित भएको र डीएनए परीक्षणबाट पितृत्वसमेत स्थापित भएको अवस्थामा राज्यका निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार समयमै स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

सर्वोच्चले पारिवारिक पुनर्मिलन मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै निवेदकहरूको माग कानुनी, मानवीय र न्यायोचित देखिएको ठहरसहित उनीहरूलाई अमेरिका पुनर्वासका लागि निकास अनुमतिपत्र दिन आदेश दिएको हो।