भद्रपुरका किसानको अल्टिमेटम : कृषि उपज बिक्री केन्द्रदेखि परिचयपत्र दिनुपर्ने, अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक किसानले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्। नगरस्तरीय कृषक समन्वय समितिले आज नगर प्रमुख गणेश पोखरेल र उपप्रमुख राधा कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, किसानको पहिचान र नीति निर्माणमा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिले भद्रपुरका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिचौलियामार्फत न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै बिर्तामोड कृषि थोक बजारभित्र नगरपालिकाको स्वामित्वमा किसानले प्रत्यक्ष बिक्री गर्न सक्ने स्टल स्थापना गर्न माग गरेको छ। यसबाट किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने विश्वास समितिको छ।
त्यस्तै, कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा व्यापारी र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै समितिले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद–बिक्री हुन नदिने कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमनको समेत माग गरिएको छ।
किसानको वास्तविक पहिचान स्थापित गर्न ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग पनि समितिले उठाएको छ। वास्तविक किसान र कागजी किसान छुट्याउन वैज्ञानिक आधारमा परिचयपत्र वितरण गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने अनुदान तथा राहत सोही परिचयपत्रका आधारमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट तथा योजनाहरू किसानको प्रत्यक्ष सहभागिताविनै बन्ने गरेको गुनासो गर्दै समितिले योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कृषक समन्वय समितिको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। खेतबारीको वास्तविक अवस्था बुझेका किसानको सुझाव समेटिए मात्रै कृषि योजना प्रभावकारी हुने समितिको तर्क छ।
यस्तै, नगरभित्रका साना–ठूला किसान, पशुपालक, मत्स्यपालक तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, समावेशी र आधिकारिक नगरस्तरीय कृषक समूह गठन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ। यस्तो संरचनाले किसानका साझा समस्यालाई एकीकृत रूपमा उठाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
समितिले यी मागहरू हजारौँ किसानको जीवनयापन र कृषि क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा किसानका आवाज बेवास्ता गरिए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।