बिर्तामोड । चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा चिया नीति बनाउन प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेता सहमत भएका छन् । चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाएर संयन्त्रलाई संघीय सरकारले समेत अनुमोदन र सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि उनीहरू एकमत भएका हुन् ।
झापाको बिर्तामोडमा संवाद समूहले आयोजना गरेको प्रादेशिक चिया नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कोशी प्रदेशमा चिया नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोशी प्रदेशको निर्यात अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान ओगटेको र प्रदेशकै पहिचान चिया भएकाले चियालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
चिया क्षेत्रको अवस्था नीतिको आवश्यकता विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्रीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाउँदै चिया नीति बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चिया क्षेत्रमा मजदुर, किसान, उद्योगी तथा बजारीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
चियाको गुनासो सुन्ने मौका संवाद समूहले प्रदान गरेको भन्दै अब चिया क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
चिया नीति नभएका कारण यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री खत्रीले यस्ता संवादले समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने उल्लेख गरे । उनले कानुन निर्माण पश्चात् यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।
प्रदेशको नीतिले मात्रै प्रदेशको चियालाई थाम्न नसक्ने र संघीय सरकारले नै यसका लागि अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनसहितको नीति बनाउनुपर्ने पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । उनले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेशले नीति बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो दलको तर्फबाट चिया नीति निर्माणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चिया क्षेत्रका श्रमिक, मजदुर, किसान, उद्योगी र व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउँदै छुट्टै चिया नीति बनाएर देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले चिया क्षेत्रमा वर्षेनि समस्या देखिने गरेकाले यसलाई समाधान गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भरपुर प्रयास गरे पनि सबै राजनीतिक दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
आफू पनि चिया कृषक भएकाले चिया क्षेत्रको समस्या राम्रोसँग बुझेको पूर्व उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम रानाले यसको समाधानका लागि प्रदेशले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय तहमा नै यसको बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । एमाले नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री रानाले कोशी प्रदेश चियाको उद्गम क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि सबै क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
चियाकै कारण पूर्व क्षेत्रका नागरिक उद्यमी समेत बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले चिया नीति निर्माण नहुँदा वर्षेनि समस्या झेल्नु परेको बताए । उनले चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रादेशिक संरचनाले नछुने भन्दै त्यसलाई प्रदेश मातहतमा नै ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रदेश तथा संघमा स्थायी सरकार नहुँदा चिया नीति सम्बन्धी कानुन बनाउन समस्या भएको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘एउटा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अर्को सरकार आउने बित्तिकै परिवर्तन हुन्छ । यसले चियाप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण रामो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’  
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रहाङ्बोले कोशी प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना भए पनि नीतिगत समस्याका कारण यस क्षेत्रका नागरिकले समस्या झेल्नु परेको उल्लेख गरे । उनले नीति निर्माण गर्न सके व्यापार घाटालाई समेत कम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
गत वर्ष १६ खर्ब ११ अर्बको आयात हुँदा त्यसमा पेट्रोलपछि खाद्यान्न रहेको र एक खर्ब ५७ अर्बको मात्रै निर्यात भएको भन्दै पूर्व मन्त्री आङ्बोले व्यापार घाटा खर्बौँ रहेको उल्लेख गरे । उनले निर्यातमा ३९ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु भएको र ठुलो हिस्सा चियाले ओगटेको उल्लेख गरे । राज्यको निकाय किसान, श्रमिक र उद्योगीको कुरा सुन्नेतर्फ नभएकाले यसलाई कानुन मार्फत सुन्ने बनाउनका लागि पनि चिया नीति जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा नै नीति निर्माण गरेर प्रदेशमा रहेका कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चिया विकास बोर्डलाई प्रादेशिक संरचनाले चिन्दैन यो बोर्ड अधिकारविहीन छ । उनले भने– ‘यसले चिया विकासमा योगदान गर्छ भन्नेमा नेताहरु नै विश्वस्त छैनन् ।’
पूर्व कृषि मन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले चिया स्वयम् आफैँमा उद्यम भएकाले यसको विकासमा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छु भन्दै चुनावको बेलामा चुनावी एजेन्डा मात्रै बनाउने काम राजनीतिक दलले गरेको तर एक सय ६० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सिन्को समेत नभाँचेको उनको भनाइ छ । उनले राजनीतिक दलको लुछाचुँडीकै कारण अहिलेसम्म चिया नीति बन्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
चिया क्षेत्रमा स्पष्ट नीति नभएकाले यसको समाधान प्रदेशले गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्र सरकारले यसका लागि आवश्यक छलफल र नीति तथा कानुन बनाउन अग्रसरता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले प्रदेश स्तरमा हुने प्रादेशिक चिया नीति निर्माणका लागि आफ्नो दलको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उद्योगी, मजदुर, किसान तथा व्यवसायी सबै क्षेत्रमा समस्या रहेकाले यसको विकल्पका लागि अक्सन बजार खुल्ला गरेर आफ्नो उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्दै विदेश निर्यात गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने विचार व्यक्ति गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनालले राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ मा धेरै विषय उल्लेख भएकाले उक्त नीति कार्यान्वयन भए मात्रै पनि अहिले चियाको समस्याभन्दा पनि चिया क्षेत्रको बजारको विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरे । उनले चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चियालाई संस्थागत रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डा. खनालले भने– ‘२०५० सालमा स्थापना भएको बोर्डले ३० वर्षको यात्रामा नीतिगत प्रष्टता नहुँदा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । हामीले सरकारले दिएको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत बजेट तलब, भत्तामा खर्च गर्नुपरेको छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चिया र कफी सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा र पर्याप्त बजेट नदिँदा चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । उनले आफू कर्मचारी मात्र भएकाले नीतिगत निर्णयहरू नेतृत्व तहबाट हुनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न प्रदेश, सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा टिप्पणीकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले संवाद समूहले आयोजना गरेको प्रादेशिक चिया नीति संवाद कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको उल्लेख गरे । उनले यो कार्यक्रमले प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरमा चिया सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे ।  चिया क्षेत्रमा मजदुर, किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीका समस्या उजागर भएकाले सबै राजनीतिक दलले यसलाई अपनत्व गर्दै चिया नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु उत्कृष्ट भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा चिया क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि चिया मजदुरलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मजदुर तथा मजदुर नेताहरूको माग रहेको थियो । त्यस्तै चियामा मल, जल र सिँचाइ आवश्यक पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले उद्योगीहरूलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।  त्यस्तै उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवसायीहरूले प्याकेजिङका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा चिया क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै प्रदेशका सांसद तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले चिया नीति सम्बन्धी कुनै छलफल नै नगरेको भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा करिब ६५ लाख बराबरका हाते औजार वितरण गरेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै काँग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईँले चिया क्षेत्रलाई कृषिसँगै पर्यटनमा समेत जोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । चिया भएकै कारण इलाम तथा धनकुटा लगायतका क्षेत्रहरू पर्यटकीय क्षेत्र समेत बनेको उल्लेख गर्दै उनले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा केन्द्र सरकार लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चियाको निर्यातबाट अर्बौँ रुपैयाँ नेपाल भित्रने र राजश्वमा पनि चियाको ठुलो योगदान रहेकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सबै लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका डा. सरोज कोइरालाले चियाको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयका लागि भएको छलफल उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकारले चियालाई विश्व बजारमा चिनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको तयारी समेत गरेको उल्लेख गरे । उनले कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स तथा सिटिसी चियालाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विधिवत् रुपमा शुरु गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन ऐतिहासिक हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोशी प्रदेशको मुख्य बालीको रुपमा रहेको चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भएका बहस र छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सीता सापकोटा, रविन राई, चण्डी पराजुली, भूपाल सापकोटा, ओमकृष्ण विमली, मिलनकुमार कोइराला, सञ्जीव घिमिरे, सङ्गीता रौनियार लगायतले बोलेका थिए । उनीहरूले चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल तथा प्रदेश सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै चिया नीति निर्माणका लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । उनीहरूले अक्सन बजारका विषयमा समेत सरकारले चासो दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाली चियाको अर्थ राजनीति शीर्षकको पुस्तक विमोचन गरिएको थियो । मानव प्रकाश, अर्जुन राजवंशी र मनोज ढकालले लामो अध्ययनपछि प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकमा चिया क्षेत्रको समस्या, बजारीकरणमा देखिएका समस्या, यसको प्रबद्र्धनमा लेख्नुपर्ने भूमिका, नेपालमा चिया सम्बन्धी नीति तथा कानुन, चिया खेतीमा श्रम, चिया उद्योगमा श्रम, सहकारी प्रणाली र ठुला उद्योगमा श्रमको भिन्नता तथा झापा र इलाममा चिया उद्योगको आर्थिक महत्त्व लगायतका विषयलाई समेटिएको बताइएको छ ।
पुस्तकमा समेटिएका विषयका बारेमा लेखक मानव प्रकाशले प्रस्ट पारेका थिए । चिया नीति सम्बन्धी संवादको सहजीकरण पत्रकार अर्जुन राजवंशीले सहजीकरण गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत संवाद समूहकी सदस्य एवम् अधिवक्ता कविता शर्माले गरेकी थिइन् । संवाद समूहका सदस्य डा. रूपक खनालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका चिया सम्बन्धी सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।