झापा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक अध्ययनदेखि ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक, परियोजना–सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरू र चीनको निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसहित ५४ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया संगठित, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन मिलेमतोद्वारा प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रारम्भिक लागत करिब १ सय ६६ मिलियन डलर (करिब १७ अर्ब रुपैयाँ)मा सीमित हुनुपर्ने परियोजनाको ठेक्का २ सय ४४ मिलियन डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ)भन्दा बढीमा पु¥याइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वदेखि सचिवालयसम्मको संलग्नता
मुद्दामा समावेश ५ पूर्वमन्त्रीमध्ये स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी छन् । बोगटीको निधन भएकाले उनको स्थानमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मालगायत १० पूर्वसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्रलाल सुमन र आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । आयोजना प्रमुख अधिकारी भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरेको हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार काण्डमा आइतबार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

अख्तियारले केहीलाई यसअघि नै नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले उनीहरू पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दोहोरिएका प्रतिवादी बनेका छन् ।

अध्ययन समितिकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार तथा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता समितिका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारले उनीमाथि ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई औचित्यपूर्ण देखाउन र लागत कृत्रिम रूपमा बढाउन ‘सहयोगी भूमिका’ निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ ।

परामर्श समिति र प्राधिकरणका निर्णयहरू मिलेर लागत ‘वैधानिक’ देखाउने कागजी संयोजन निर्माण गरिएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारका अनुसार बोलपत्र (बिड) आह्वानका बेला सहभागी तीनै चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी, सिनोहाइड्रो र सीडब्लूईले न्यूनतम प्राविधिक योग्यता नै पूरा गरेका थिएनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा सबै बिड रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जानाजान आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यसरी अस्वीकृत बिडकर्ता कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मात्र होइन, त्यसपछि बारम्बार ‘वार्ता’का नाममा ठेक्का मूल्य बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

वार्ताका क्रममा ठेकेदारले सजिलोसँग माग बढाउँदै लगे पनि प्राधिकरण र परामर्शदाता टोलीले राज्यको हितभन्दा ठेकेदार पक्षलाई अनुकूल निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

लागत इस्टिमेट बढाउने ‘कागजी प्रक्रिया’
अख्तियारले लागत बढाउने प्रक्रिया एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा गरिएको देखाएको छ । पहिले ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीले अत्यन्तै बढी रकमसहित पत्र पठायो । त्यसपछि प्राधिकरणले गठित उपसमितिमार्फत मुद्रास्फीतिका आधारमा १ सय ६६ दशमलव ४१ मिलियन डलर नै पर्याप्त हुने निष्कर्ष दियो । तर, यो प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै वार्ता अघि बढाइयो ।

त्यसपछि चिनियाँ समूहबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले लागत २ सय ६४ दशमलव ९५ मिलियन डलर देखायो, जसलाई आधार बनाएर डा. तिमिल्सेना संयोजकको समितिले २ सय १५ दशमलव ९६ मिलियन डलर लागतमान प्रस्ताव गरेको थियो ।

अन्ततः यही ‘औचित्यपूर्ण’ देखाइएका प्रतिवेदनहरूको भरमा ठेक्का सम्झौता २ सय ४४ मिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको अख्तियारले बताएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी औचित्य निर्माण गरेर ठेकेदारलाई फाइदा पुग्नेगरी सुटुक्क लागत वृद्धि गरियो, जसले सरकारी निकायहरूबीच सञ्जालगत मिलेमतो रहेको स्पष्ट देखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।