काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि झण्डा र चुनाव चिह्नसहित वैधानिकता खोज्न दौडधुपमा छन् । २७ पुसदेखि सुरु विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापालाई सभापति चयन गरेपछि दुबै आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा अध्यावधि गर्न थापा समूह पुगेपछि उता देउवा समूह कानूनी परामर्शमा जुटेको छ ।

आयोगलाई थापाले ‘पार्टी विधानको धारा ४६ बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको र यसरी आयोजना भएको विशेष महाधिवेशन .कांग्रेसको विधानको धारा १५ को व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुरुप कांग्रेसका जे–जति निर्णय छन्, तीभन्दामाथि पार्टी अधिवेशनको निर्णय हुने’ बताएका छन् । विशेष अधिवेशनले ती सम्पूर्ण अधिकार राख्ने पनि उनको दाबी छ ।

विशेष अधिवेशनले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति पनि परिवर्तन गरेको जानकारी गराउँदै थापाले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको अर्को दायित्व केन्द्रीय कार्यकारी समिति चयन गर्नुपर्ने हुनाले त्यहीअनुरुप केन्द्रीय कार्यसमितिको पनि निर्वाचनको बाटोबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । त्यसैको जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी निर्वाचन आयोग आएका छौं ।’

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गरिपाऊँ’ भन्ने आफूहरूको निवेदन रहेको पनि उनले बताए । ‘पार्टी सभापतिलगायत सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो । निर्वाचन नजिक आएको हुँदा हामी यस विषयमा संवेदनशील छौं,’ थापाले भने ।

कानूनी परामर्शमा संस्थापन
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनसहित विवरण अद्यावधिका लागि थापा समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि संस्थापन पक्ष कानूनी परामर्शमा जुटेको छ । काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत् निर्वाचित थापा नेतृत्वको समिति वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले कानुनी परामर्श थालेको हो ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तिगौडामा बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका अधिवक्तासँग नेताहरूले परामर्श गरेका हुन् । परामर्शमा ‘पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विषयमा नेताहरूले अधिवक्ताहरूसँग राय लिएका छन् ।

अधिवक्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय समितिले स्वीकार नगरी महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । आयोगले अर्को समूह आएकाले ‘के भएको हो ?’ भन्ने पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफ दिने र अहिले विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउन सुझाएको बताएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय समितिले मात्रै बोलाउनसक्ने जिकिर गरेका छन् । महतले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र औचित्य नरहेको दावी गरे । विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया र व्यवस्था नै गलत रहेको बताउँदै उनले हस्ताक्षर गर्ने ५४ प्रतिशतले नियमित महाधिवेशन भनेकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशन मिति तय गरिसकेको अवस्थामा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त्यसको विरोधमा गएको बताए ।

‘कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी विशेष अधिवेशन भनेर बोलाइयो । त्यसको कुनै पनि वैधानिक, कानूनी आधार छैन । त्यस्तो विशेष अधिवेशनको नाममा गरिएको निर्णयको वैधानिकता हुन सक्दैन,’ महतले भने, ‘अहिले पनि सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ । नियमित महाधिवेशन वैशाखमा तोकिएको छ । नियमित महाधिवेशन वैशाखमा हुन्छ ।’

कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले देउवा र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच चार–पाँच विषयमा सहमति भइसक्दा पनि पार्टी विभाजनको मोडतिर धकेलिएको बताए । विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको माग स्वीकार गर्न देउवा सहमत भएको, संसदीय बोर्ड गठन, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा निर्वाचनको टिकट बाँड्नेसम्मको विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको उनले बताए ।

निवर्तमान महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले देउवाले चुनाव लड्न नपाउने र प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्ने विषय अगाडि सारेपछि विवाद नमिलेको उनले बताए । ‘चुनाव नै नलड्ने कमिटमेन्ट चाहिन्छ, चुनाव लड्न पाउनुहुन्न भन्ने थप विषय थियो । अर्को विषय निवर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वार्ता सकिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्नुभएछ,’ महरले भने । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।