सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजार सुधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न सुधार योजनाहरू समेटिएका छन् ।

सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने नीति लिएको छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फण्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र आकर्षक बनाउन किसान परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, प्राङ्गारिक मल र कृषि अनुदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना गरिनुका साथै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थ सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीय तहमा महामारी नियन्त्रण र सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला निर्माण गरिने पनि जनाइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी गर्दै निजी शिक्षालाई नियमन र सेवामुखी बनाइने नीति लिइएको छ । उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आबद्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० प्रविधि जोड्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्याङ्कनलाई योग्यतामा आधारित बनाइने र उत्कृष्ट शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउन सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ