२०८३ असार २२ गते , सोमबार

‘गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे नकारात्मक प्रचार मात्र भयो, जग्गा राज्यको होइन’

sajilo news
झापा
२०८३ असार २२ गते , सोमबार
‘गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे नकारात्मक प्रचार मात्र भयो, जग्गा राज्यको होइन’

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणलाई लिएर नकारात्मक प्रचार गरिएपछि आक्रोशित बनेका सञ्चालकहरूले गिरीबन्धु चिया बगान राज्यको नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट राज्यको हो र राज्यले कुनै पनि बेला जफत गर्न सक्छ भन्ने भाष्य गलत भएको भन्दै सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा व्यक्तिको भएकाले सट्टापट्टा गर्न वा बिक्री गर्न पाउने अधिकार सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । आज बिहान आफ्‌नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी झापाका अग्रणी चिया उद्योगी छत्रबहादुर गिरीले चिया उद्योगलाई अन्य व्यावसायिक जग्गासँग दाँजेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनका अनुसार झापाका ४८ वटा चिया बगानले कानुनी रूपमा हदबन्दी छुट पाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, अहिले ती सम्पत्तिको स्वामित्व र प्रयोगसम्बन्धी विषयमै अन्योल सिर्जना भएको छ ।

उनले सडकको उत्तर र दक्षिण गरी चार फरक स्थानमा फैलिएको चिया बगानलाई एउटै चाक्लामा सारेर मात्र सट्टाभर्ना गर्न सकिने भन्ने कानुनी व्याख्या व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताए। उनका अनुसार चिया खेती कुनै सामान्य खेती प्रणाली नभई दीर्घकालीन पूर्वाधारसहितको कृषि उद्योग भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइनुपर्छ।

गिरीले नेपाल र भारतको नीतिगत अन्तर पनि औँल्याए। उनका अनुसार भारतका चिया बगानमा कृषि पर्यटन, रिसोर्ट तथा अन्य पूरक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर नेपालमा उद्योग विस्तार वा संरचनागत परिवर्तनको प्रयासलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेरिने गरेको भन्दै यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा झापाका अन्य चिया उद्योगीहरूले पनि भूमि सम्बन्धी कानुनको विद्यमान व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनले उद्योग सञ्चालन असहज बनेको भन्दै हदबन्दी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उद्योगीहरूका अनुसार दशकौँअघि वैधानिक रूपमा हदबन्दी छुट प्राप्त गरी स्थापना भएका चिया बगान अहिले भूमि ऐनको फरक व्याख्या, अदालतका निर्णय तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अनिश्चितताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूले यसले उद्योगमा थप लगानी निरुत्साहित गर्नुका साथै हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

न्यू गिरी एन्ड सन्स टी इस्टेटका सञ्चालक नवीन गिरीले गिरीबन्धु टी इस्टेट भूमि ऐन लागू हुनुभन्दा १६ महिना अघि नै स्थापना भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कम्पनीले विभिन्न समयमा खरिद गर्दै करिब ३९५ बिघा जमिनमा चिया खेती विस्तार गरेको थियो।

उनले चिया बोटको उत्पादन क्षमता समयसँगै घट्ने भएकाले पुराना बोट हटाएर नयाँ रोपाइँ गर्नु उद्योगको नियमित प्रक्रिया भएको बताए। करिब ६० वर्षदेखि एउटै जमिनमा निरन्तर चिया खेती गर्दा उत्पादन घट्दै गएको र लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्न नपाउँदा आर्थिक क्षति बढ्दै गएको उनले बताए।

नवीन गिरीका अनुसार गिरीबन्धु, बुधकरण, सतिघट्टा र मित्तल टी इस्टेटले २०२९ सालमै हदबन्दी छुट प्राप्त गरेका थिए। भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा समेटिएको मूल्य समायोजनको व्यवस्था स्वीकार्य भए पनि सबै जग्गा एउटै चक्लामा हुनुपर्ने प्रावधान भने व्यवहारिक नभएको उनले बताए। उद्योग सञ्चालनको वास्तविक अवस्था नबुझी कानुनको व्याख्या गरिँदा उद्योगीहरू अनावश्यक विवादमा तानिएको उनको आरोप छ।

झापा उद्योग संघका अध्यक्ष तथा चिया उद्योगी शिवकुमार गुप्ताले नेपालको चिया उद्योग लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेको बताए। उनका अनुसार उत्पादन लागत लगातार बढिरहेका बेला बजार मूल्य अपेक्षाअनुसार नबढ्दा उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ।

उनले सरकारले चिया उद्योगलाई रणनीतिक कृषि उद्योगका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे। यदि उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने उद्योग सञ्चालनको उद्देश्य परिवर्तन गर्ने विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गुप्ताले नेपाली चियाको प्रमुख बजार भारत भए पनि विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कारण देखाउँदै पटक–पटक निर्यातमा अवरोध हुने गरेको बताए। निर्यातमा आउने यस्ता समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उद्योगीहरूका अनुसार चिया उद्योग केवल निजी लगानीको विषय मात्र होइन, पूर्वी नेपालका हजारौँ श्रमिकको रोजगारी, ग्रामीण अर्थतन्त्र र नेपालको निर्यात व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले भूमि सम्बन्धी कानुनको संशोधन, उद्योगमैत्री नीति, उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम तथा निर्यात सहज बनाउने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा माग छ।

उद्योगीहरूले कानुनको उद्देश्य उद्योगलाई नियमन गर्नु भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने भन्दै राज्यले निजी क्षेत्रसँग संवादमार्फत व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सम्बन्धित समाचार