—राजबाबु शंकर
नेपालका आम सञ्चारकर्मीहरूको छाता संगठन मानिने नेपाल पत्रकार महासंघले ‘...आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने’ आहानलाई चरितार्थ दुई पटक तय गरेको चुनाव अनिश्चितकालीन स्थगन छ । सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा आफ्नाहरू (राजनीतिक आस्थावाही)लाई काखा र अन्य खेमाकालाई पाखा पार्ने दुराशययुक्त प्रपञ्चले धेरै जिल्ला शाखाहरूमा मात्रै नभएर केन्द्रमै पनि धर्ना, तालाबन्दी, चुनावै बहिष्कारको घोषणा र हात हालाहालसम्मको परिस्थिति सिर्जित हुन पुग्यो ।
कसलाई सदस्यता दिने र कसलाई नदिने भन्ने सवाल महासङ्घको विधान र मापदण्ड अनुरुप हुँदो हो त सदस्यता शुद्धीकरणको काम पनि पारदर्शी हुन्थ्यो । त्यसपछि सर्वपक्षीय समिति मार्फत कार्यविधि तय गरेर, हटाउनुपर्ने सम्भावित सदस्यलाई स्पष्टीकरण तथा पुनः सक्रियताको अवसर दिएर निर्णय लिइनु उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, हरहालमा आफ्नालाई च्याप्ने र अरूलाई फ्याँक्ने सर्वसत्तामुखी तिकडम गरिँदा अहिलेको अनपेक्षित परिस्थिति आइलागेको हो । यसै पनि पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा दल आबद्ध पत्रकार सङ्गठनहरूको बोलबाला रहँदै आएको छ ।
शुद्धीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा आफ्ना समर्थक भए समाचार नलेखे पनि, कुनै सञ्चारगृहमा आबद्ध नभए पनि सदस्यता दिने अनि अन्यलाई भने आफूसँग पुख्र्यौली अंश नै माग्छ भनेजस्तै गरेर सदस्यता नदिने तजबिजी एवम् सन्की प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी छ । यही मेसोमा कतिपय निधन भइसकेका पत्रकारहरूको नाम हालसम्म सदस्यता सूचीमै पाइन्छ ! कसैले चाहिँ सञ्चारमाध्यमको काम छोडिसक्यो, वैदेशिक रोजगारीमा गइसक्यो; तर सदस्यता भने अझै कायमै छ ! कतिपय पत्रकार जनप्रतिनिधि छन्, कति पार्टीको आन्तरिक चुनावमा विभिन्न पदमा लडेका छन् वा निर्वाचित भए पनि तिनको सदस्यता काटिएको छैन ! अन्य कतिपय जागिरे छन्, अन्य विभिन्न संस्थामै क्रियाशील छन् अथवा तिनले एकादेशमा पत्रकारिता गरेका थिए वा मुख्य पेशा पत्रकारिता होइन; त्यस्ताहरू नै बहुसंख्यक सदस्यमा बहाल छँदैछन् ! अनि यस्तो भजमने तालको राजनीतिलक्षित शुद्धीकरणले पत्रकार महासंघको सांगठनिक ओज, गरिमा र मर्यादा कसरी कायम रहन सक्छ ?
प्रत्यक्षतः शुद्धीकरणको नाममा भएका जालिझेली चलखेलले सञ्चारकर्मीहरू बीच नियोजित रुपमा कित्ताकाट गर्ने अवस्थाको निर्माण हुँदा चुनाव प्रभावित बन्न पुगेको स्पष्ट छ । खासमा यसो हुनुको अन्तर्य भने राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको दाउपेच नै हो । संस्थागत भागबण्डामा आफू नपरिने वा पछि परिने त्रासमा परेकाहरूले जानाजान पत्रकार महासङ्घको चुनाव अनिश्चित पारेको कसैबाट छुपेको छैन ।
निर्वाचन समितिद्वारा चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि चुनाव नहुनु भनेको संस्थाको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुनु पनि हो । अन्य सङ्घ–संस्था वा निकायहरूको अवैधानिकता, बेथिति र अनियमितता बारे चर्को आलोचना गर्ने सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो पेशागत छाता सङ्गठनको सवालमा भने निर्लज्ज हुनु उदेकलाग्दो नै छ ! राज्यको चौथो अंग मानिने र समाजको अगुवा पेशागत सङ्गठन भएको अर्थमा पत्रकार महासङ्घको चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष र निर्विवाद ढङ्गले यथासमयमा हुनु पर्ने हो । किन पनि भने, यो अगुवा संस्थाको मापदण्ड, प्रक्रिया र कार्यशैली अरूका निम्ति अनुकरणीय हुनु पर्छ । तर, महासङ्घका पदाधिकारीहरूले देखाइरहेको जात्रा विवादरहित भएन ! सदस्यता शुद्धीकरणलाई विरोधीहरू छाँट्ने मौकामा अनुवाद गर्नु, सदैव पारदर्शिता र निष्पक्षताको वकालत गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूको हकमा चरम लज्जास्पद एवम् निन्दनीय छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई राजनीति गर्ने थलो होइन, पत्रकारहरूको हक–हितका लागि काम गर्ने दह्रो संस्थाका रुपमा हेर्न चाहन्छन्– आम श्रमजीवी पत्रकारहरू । यसै पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूले सञ्चारकर्मीहरूको हितमा काम गरेका छैनन् भन्ने उदाहरण कैयौं छन् । २०५२ सालदेखिको श्रमजीवी पत्रकार ऐन आजसम्म किन लागू भएन ? अदालतले फैसला गरेको समानुपातिक विज्ञापन नीति आजसम्म किन लागू भएको छैन ? आचार–संहिता पालना गर्नु नेतृत्वको र हरेक पत्रकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने अनिवार्यता किन व्यवहारमा लागू छैन ?
सञ्चारकर्मी बिरामी परेको वा दुर्घटनामा परेको खण्डमा देशभित्रका जुनसुकै अस्पतालमा सहज उपचार गराउन पाउने व्यवस्था, उपचार खर्च तिर्न नसक्ने अवस्थामा सोको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध, हवाई यात्रा र सवारीसाधनहरूमा छुटको व्यवस्था, पत्रकारिताका लागि आवश्यक उपकरण, मेसिनरी, सवारीसाधन आदिमा सरकारी अनुदानका लागि कारगर पहल खोई ? पेशाको आडमा गलत क्रियाकलाप गर्ने सञ्चारकर्मीको छँटनी किन हुँदैन ? सञ्चारकर्मीको अस्वाभाविक आयका बारेमा चाहिँ किन खोजी हुँदैन ? व्यक्तिका रुपमा सञ्चारकर्मी ‘विशेष’ हुन सक्दैनन्, सञ्चारकर्म चाहिँ विशेष हो । तर, यो पेशाजीवी भएकै नातामा ठालू पल्टिएर नाजायज उठ्तीपुठ्तीमा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ विशेष छुट हुने होइन होला नि !    
सञ्चारकर्मीहरूद्वारा प्रदर्शित कतिपय अनपेक्षित व्यवहारकै कारण समाजले औंला उठाउने गरेको छ – सामाजिक सञ्जालहरूमा दलको झोले, नेताको दास, हुक्के, चम्चे पत्रकार लगायत अपमानजनक उपमाहरू खेप्नु परिरहेको छ । त्यसैले अबउसो जनअपेक्षित पत्रकारिताका लागि पत्रकार हुन पाउने योग्यतामा परिमार्जन हुन नितान्त जरुरी भएको छ । महासंघमा आम कर्मशील सञ्चारकर्मीहरूको विवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने र हक–हितको पैरवी गर्ने नेतृत्व र टिमको चयन हुन अब अत्यावश्यक भएको छ । यस तर्फ आम सञ्चारकर्मीले यसपटक विवेक बर्तिउन् – कामना यही छ ।