काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा वर्गीकरण, कर्जा सीमा, पुनर्तालिकीकरण र नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नियमलाई कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०८१ मा संशोधन तथा थप प्रावधान समावेश गर्दै कर्जा वर्गीकरण, कर्जा सीमा, पुनर्तालिकीकरण र नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नियमलाई कडाइका साथ स्पष्ट पारेको हो । नयाँ निर्देशन तत्काल प्रभावकारी हुनेगरी लागू गरिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिमसचेत बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

भाखा नाघेका कर्जाको पाँच तहमा वर्गीकरण
निर्देशनले अब लघुवित्तले प्रवाह गरेका सबै कर्जा तथा सापटलाई भुक्तानी भाखा कति नाघेको छ भन्ने आधारमा पाँच तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भाखा ननाघेका वा एक महिनासम्म मात्र भाखा नाघेका कर्जा ‘असल कर्जा’को वर्गमा रहनेछन् । एक महिनादेखि तीन महिनाभन्दा कम भाखा नाघेका कर्जालाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ कर्जाका रूपमा राखिनेछ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा ‘कमसल कर्जा’ मानिनेछन् भने ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा ‘शंकास्पद कर्जा’का रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ । १ वर्षभन्दा बढी समय भाखा नाघेका कर्जालाई ‘खराब कर्जा’का रूपमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक निर्देशनले पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई पनि स्पष्ट रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । असल, सूक्ष्म निगरानीमा परेका तथा निर्देशिकाको बुँदा ७ अनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई ‘सक्रिय कर्जा’ मानिनेछ ।

कमसल, शंकास्पद तथा खराब अवस्थामा पुगेका कर्जा तथा बुँदा ८ अनुसार पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई ‘निष्क्रिय कर्जा’का रूपमा राखिनेछ । यसले लघुवित्त संस्थाले जोखिमयुक्त कर्जा पहिचान तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता ठोस रूपमा उजागर गरेको छ ।

पुनर्तालिकीकरणका लागि कडा मापदण्ड
पुनर्तालिकीकरण भनेको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि थपिने प्रक्रिया हो भन्ने स्पष्ट गर्दै राष्ट्र बैंकले यसका लागि स्पष्ट आधारहरू अनिवार्य रूपमा पूर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले लिएको कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पूरा भएको छ वा धितो पर्याप्त छ भन्ने प्रमाण बुझिनेगरी प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुल हुने सम्भावना’bout विश्वस्त हुनुपर्ने र ऋणीले प्रस्तुत गरेको लिखित कार्ययोजनाले व्यवसाय निरन्तरता कायम रहने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ ।

पुनर्तालिकीकरणको मितिसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम भुक्तान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले अनावश्यक रूपमा कर्जा लम्ब्याइने अभ्यासलाई रोक्ने र आर्थिक अनुशासन मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा १२.५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको प्रावधान
पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा अब लघुवित्तले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि कडाइका साथ गर्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण गर्न लागिएको कर्जा यदि पुनर्तालिकीकरणको समयसम्म सक्रिय वर्गमै वर्गीकृत छ र पहिलोपटक वा समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ भने न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । तर, सोभन्दा फरक अवस्थामा गरिने पुनर्तालिकीकरणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ ।

यदि, कर्जा पहिले नै कमसल, शंकास्पद वा खराब वर्गको श्रेणीमा पुगेको छ भने यसमा पहिले नै कायम गरिएको नोक्सानी व्यवस्था कायम रहिरहनेछ । पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था कर्जा लगातार २ वर्षसम्म नियमित नबनिएसम्म कुनै प्रकारको समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनले स्पष्ट पारेको छ । यी प्रावधानले लघुवित्त संस्थाले जोखिमपूर्ण कर्जाको दायरा समयमै पहिचान गरी उपयुक्त आरक्ष कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने संकेत गरेका छन् ।

खुद्रा कर्जा सीमा १५ लाख रुपैयाँ कायम
लघुवित्त संस्थामार्फत प्रवाह गरिने खुद्रा कर्जा कारोबारका लागि पनि निर्देशनले स्पष्ट सीमा तोकेको छ । अब स्वीकार्य धितो लिएर कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यो व्यवस्था लघुवित्त सेवाबाट उद्यमशीलता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशनले समूह कर्जा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ । समूहमा आबद्ध कुनै सदस्यले एकै अवधिमा समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै लिन नपाउने प्रावधानले दोहोरो कर्जा बोझ कम गर्न र वित्तीय अनुशासन बढाउन मद्दत पु¥याउनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।